नयाँ भूमि आयोग गठन गर्ने तयारी, मुद्दा फिर्ता लिने सहमति

काठमाडाैं । नेपालको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित नयाँ भूमि आयोग गठनको तयारी गरिरहेको छ। यसअघि ८ चैत २०८० मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस नेता केशव निरौलाको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको थियो।

नयाँ आयोग गठनको प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो। अदालतको आदेशले आयोग खारेजीपछिको नयाँ आयोग गठन नगर्न भनेको थियो।

हाल, सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएर नयाँ आयोग गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कागजात तयार गरी निवेदकहरुको हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार कांग्रेसले मुद्दा फिर्ता लिन सहमति जनाएपछि नयाँ आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

यसअघि खारेज भएको आयोगले १० लाख ३८ हजार भूमिहीनको निवेदन संकलन गरी ४ हजार ५८६ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो। तर, आयोगमाथि अपारदर्शी ढंगले काम गरेको आरोप लागेको थियो। अब, नयाँ आयोगले यसअघि रोकिएका कामलाई निरन्तरता दिने सरकारको योजना रहेको छ।